ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਘਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲ ਰਿਟ ਮੰਗ ਰਿਵਿਉ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਠਕਠਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਬਿਉ ਜਜਮੇਂਟ ਤਾਰੀਖ 15. 2. 19 ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਜੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਚਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗੇਂਦਰ ਬੇਨੀ ਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆ ਨੇ 45 – 60 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਆਪ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਟਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮ ਆਫ ਹਿਮਾ ਮਿਲੀਇਨ (ਰਾਜਾ ਆਫ ਦਾ ਏਰਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਘਾਲਏ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਸਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 1980 ਦਾ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਟੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੁਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੰਦੁ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਸੀ ਲੋਕ ਡਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏਂਗੇ ।
ਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਚਕ ਸਦੀਆਂ ਦੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਿਏਮ ਆਫ ਮਾਇਲੀਮ (ਮੁਦਾਲੇ ਗਿਣਤੀ 4) ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ।