ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਧੁੰਧਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਯਕੀਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਵੇਸਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰਵੱਇਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈ਼ਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈ਼ਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਜਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉਪਰੋਂ ਥੱਲੇ, ਥੱਲਿਓ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈ਼ਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਚੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਲੋੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ/ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਰਿਆਦੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ/ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦਾ ‘ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਸਾਮੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 35,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੀਹ-ਬਾਈ ਦਿਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਬਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈ਼ਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਐਨੀ ਜੜ੍ਹ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹਲੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਹਲੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਹੋ ਲੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।