ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ: ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ – ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਪ੍ਰਵਚਨ “ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭਿ ਕੋਇ” ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਿਰਭਾਅ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਵਾਦੀ ਹੋੜ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਸੰਸਥਾ “ਨਾਸਾ” ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਣ ਕਿ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਾ ਆਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੱਟ ਝੱਲੀ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ, ਅਤੇ ਝਨਾਬ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕਿ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, 6.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ  ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਆਲਿਟੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 78 ਫੀਸਦ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝੇਗਾ।

ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੂਸਿਆ। ਮੁਨਾਫਾਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੋਮੇਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 142 ਵਿਚੋਂ 110 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਲਾਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 200 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ 1200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਬਲਾਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਛੱਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 1990 ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਵੈਲ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਘਟ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ  ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਊਬਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਸਤਨ 8969 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਆਂਉਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖਾਸਕਰ ਪਿੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੂਹ ਤਾਂ ਲੱਗਪਗ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਛੱਪੜ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਣ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਜੋਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਿ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ, ਗੰਨਾ ਪੱਟੀ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10000 ਤੋਂ 15000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਜਿਆਦਾ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਵਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰੋਜੋਈ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨੋ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੋ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।