ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ੍ਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਅਤਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਿਟਲਰ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਸ ਚੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਹੋਰ ਢੰਗ’ ਅਪਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਾਜੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹਿਟਲਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਫ਼ੌਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ-ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਬਰਦਾਸਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪੈ੍ਰਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਨ । ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਇਨਸਾਫ਼, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਥੋ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਨੋਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ, ਰਾਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜਹਿਨ ਵਿਚ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟ੍ਰਾਈਲਜ਼ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟ੍ਰਾਈਲਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ । ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ।