ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ 19 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 657 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 218 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲੱਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨਸਿ਼ਪ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ 31 ਦਿਸੰਬਰ, 2019 ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ।