ਨਿਆਏਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚਤਮ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਮਣੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਡਰੀ ਹੋਈ ਨਿਆਇਪਾਲਿਕਾ ਭੱਲਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇ ਦਵਾ ਪਾਏਗੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਏ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਕੇ ਤਾਹੀਲਰਮਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਹਾਕੀਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਦ ਤੋਂ ਕੱਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਹੀਲਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕੋਲੇਜਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਘਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਤਾਹੀਲਰਮਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡੀਮੋਸਨ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 75  ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਦਰਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਬਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਬਣਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੈਯੰਤ ਪਟੇਲ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਹਿਲਰਮਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਤਾਹਿਲਰਮਾਣੀ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਲੋਜਿਅਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਤਾਹਿਲਰਮਾਣੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਪਾਈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਲੇਜਿਅਮ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤਾਹਿਲਰਮਾਣੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ। 2001 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।