ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ‘84 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 309 ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਾਲਤ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ- ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਕਤ ਹਮਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਦਲ ਦੇ ਸਦੇ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿਤਾ। ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ‘84 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 12 /4 /2017 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਹਮਲਾ ਗਲਤ, ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ।
ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਉਹ 365 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘84 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1989 ‘ਚ ਛਡੇ ਗਏ। 1990 ਤੋਂ 92 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 200 ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ । ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ।
ਜੋਧਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜੋਧਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਰ ਲਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸੋ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਪ੍ਰਮਾਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ । ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤੇ 309 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਲ੍ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੂਰਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਨਪ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।