ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੁਝੇਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਈਓ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਜਾਗੋ – ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ(ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀਐਮਐਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਰਿਏ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸੀਐਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਸੀਐਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਐਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।