ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਲ ਕੁੱਚਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਸਭ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆ ਹਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਰਾਜਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਓ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਾਊਂਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ । ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੀਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਾਊਂਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਊਂਦੀ ਅਰਬੀਆ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ 50 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਰ ਆਏ, ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਊਂਦੀ ਅਰਬ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸਕਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ 1948 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ, ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰਾਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਕਬੀਲਿਆ, ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਉਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਾਊਂਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਮਰਜੀ ।