ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰੋਕ ਤਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
Supreme Court while delivering verdict on a batch of petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370: Kashmir has seen a lot of violence. We will try our best to balance the human rights and freedoms with the issue of security.
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 5 ਅਗੱਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕਾਲੰਿਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।