ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 4228 ਟਰੇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਟਰੇਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।