ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅਦੰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਾਂਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸਪਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘‘ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’’ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ  ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਿਓਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਤੋਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’’ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਖੁਲੀ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਓਪਾਰੀ ਨਿਸਚਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਓਪਾਰੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਓਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਵਿਓਪਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ੀੇਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਬਦਲਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿਚ 80 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ 41000 ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 7500 ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘‘ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ  ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ)  ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’’ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ  ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। 1992 ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ  ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਓਪਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਕੇ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖ੍ਰੀਦੇਗਾ। ਪੀ ਐਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੇ  ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ  ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲੲਂੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਅੱਸੀ ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਖ੍ਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਓਪਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਖੀਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ Çਲੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਓਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭੋਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗਿਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਪਿਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ