ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਸਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ- ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਰਲਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲਭਣ ਅਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਗ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਸਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਸਦਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਥੇ ਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗਲ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਕੇ ਹਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅਜ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਅਜ ਤਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਲਭਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਲੋਕਸੇਵਕ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉ੍ਵਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਸਮਸਿਆ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੈਸਾ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗਲਾਂ ਬਸ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਲਕੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਕੇ ਇਉ੍ਵ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਉਸ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰਾਜਿਆਂ, ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਥੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਵਾਜਿਬ ਖਾਣਾ, ਵਾਜਿਬ ਮਕਾਨ, ਵਾਜਿਬ ਕਪੜੇ, ਵਾਜਿਬ ਸਿਹਤ, ਵਾਜਿਬ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ 80 ਤੋਂ 85 ਕਰੋੜ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫਸਟਏਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨੑ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵਾਜਿਬ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵਾਜਿਬ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਟ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਜਿਉ੍ਵਦਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਦ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ, ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਸਤਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫਤ, ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫਤ, ਕਦੀ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਫਤ, ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਕਦੀ ਇਕ ਕਮਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ, ਕਦੀ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ੍ਵਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਂਗੇ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਲੈਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 80 ਤੋਂ 85 ਕਰੋੜ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਜਾਤੰਤ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ ਏ। ਬਾਕੀ 40 ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਜਾਣ।