ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।