ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ।’
![[Babri Masjid, Faizabad]](http://www.quamiekta.com/wp-content/uploads/2020/09/Babri_Masjid.resized.jpg)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ੳਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿੰਦਾ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਿਖਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲਤ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਉਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਹੁਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ।’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।