ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਿਰਕੂ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਦਿ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਦੇ, ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਖ-ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਊਂਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਈ ਗੱਲ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ । ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼-ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੀਜੇਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਐਲਾਨਕੇ, 05 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਂਡ ਖੇਡੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਬਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਮਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ ।
2019 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੋਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਾ. ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬੀਲਿਆ ਨੂੰ ਬLਗਾਵਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣਗੀਆ । ਹੈਨਰੀ ਡੈਵਿਡ ਥੋਰੀਓ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ।