ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏਗਾ”।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ 1 – “ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ 2 – “ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ” ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 3 – ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਬਿੱਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ