ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਸਹਿਮੱਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਟਿਕੋ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗੱਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਇੱਕ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਰਟਿਕੋ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਐਸਪੀਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਥਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।