ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁੰਮਛੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ.ਏ. ਬੇਬੜੇ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੇਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।’
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,’ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’