ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾੳਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।