ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਝੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਐਨਆਈਏ ਰਾਹੀਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਜੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਡੱਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।