ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ;
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 70 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 112 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।