24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ʼਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਧੜਾ ਧੜ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚਰੀ ਵਿਚ ਚੋਣ-ਅਮਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ʼਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ʼਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ʼਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀ-ਸਟੋਰ ਦਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 294 ਵਿਚੋਂ 162, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 98, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ 34 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਐਲ ਡੀ ਐਫ਼ ਨੂੰ 91, ਯੂ ਡੀ ਐਫ਼ ਨੂੰ 47 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 02 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ 126 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ+ ਨੂੰ 65 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ+ ਨੂੰ 60 ਸੀਟਾਂ ʼਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀ ਐਮ ਕੇ- ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 162 ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਏ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਨੂੰ 76 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸੀ-ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਦ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਏ ਆਈ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ 21 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 9 ਸੀਟਾਂ ʼਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਹਵਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ-ਦਰ-ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਵੋਟਰ ਜਿਸਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇਤੂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਧਿਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜ ਤੇੜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ʼਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ʼਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ʼਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੋਨ ʼਤੇ ਜਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਊਣਤਾਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ʼਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਪਲ-ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੀਮਤ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫੋਨ ʼਤੇ ਜਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ʼਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।