ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਚਾ, ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਕੂਮਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਅਤਿ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜੀਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਟੀਲੇਟਰ, ਨਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਬੈਡ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਕਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ) ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਦਾਖ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1962 ਵਿਚ 39 ਹਜਾਰ ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਦਾਖ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਾਰਲੀਮੈਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰਨੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਸਰਜਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ । 1962 ਦੀ ਚੀਨ-ਇੰਡੀਆ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਨਨ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਚੀਫ ਜਰਨਲ ਕੌਲ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਕੌਲ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ੀ ਸਾਬਣ ਘੋਲਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੂਜਮੋਸਨ ਲਗਾਕੇ ਖੁਦ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਦਾਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 39 ਹਜਾਰ ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਭਾਦੁਰੀਆ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ । ਇਸ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਨਨ, ਜਰਨਲ ਕੌਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਹਨ (ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ), ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ, ਵੈਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 1962 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਬੇਨਤੀਜਾ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀਆ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਪਾਡੂਚਰੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆ-ਵੱਡੀਆ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਉਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਡ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਅਵੱਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ । ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਹੁੱਝ ਮਾਰਕੇ ਜਗਾਵੇ ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੀਸਰਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਧਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਚਲ ਸਕਦੀ । ਅਮਰੀਕਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੋਈ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਅਤਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ, ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੱਖਾ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਊਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਸਪੱਸਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।