ਗਲਾਸਗੋ/ ਲੰਡਨ, (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ) – ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਥਾਰਟੀਜ (ਈ ਟੀ ਏ) ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈ ਟੀ ਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।