ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਸਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨਸਥ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਭਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਹਿਸਾਬ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 787 ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ 671 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਝੰਬਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 1017 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਦੂਜੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਦੂਜੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 16 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨਸਥ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 874, ਉਰਦੂ ਦੇ 917 ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 2025 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।