ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਣੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੂਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨੀਯਤ ‘ਚ ਖੋਟ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਵਲ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ‘84 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸ਼ਬਦਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਉਕਤ ਕੌਮੀ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 2003 ‘ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਿਨੋਧ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਕਹੀ । ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਮੱਤੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰੰਜਨ ਲਖਨ ਪਾਲ ਸਮੇਤ 8 ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਚ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਕੇ. ਐਂਟੋਨੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ 2009 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਚੂਕ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਥੈਲੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ( ਜਿਆਦਾਤਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ) ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐਨ ਸਵਾਨੀ, ਆਰ ਪੀ ਨਇਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। 2008-9 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਸ: ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਕ ਰਿਟਰਨ ਬਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ( ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ) ਆਦਿ ਅੰਕਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚੋਂ 205 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ,28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ 350 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ 84 ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਦਿਤੇ ਗਏ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਡੀ/ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਉਕਤ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 1991 ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 109 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜੂਨ 2019 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਥਿਕ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ: ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਭ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਧਰੋਹਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲੱਭਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ । ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।