ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਊਸ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰੇਜਿਡੇਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਗੋ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭਜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਏਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਥਾਪਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੁ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਟੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੈਨਾਵਾੜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਮਹਜੂਰ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਪਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਵਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 3200 ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ਉੱਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਨੌਕਰੀ ਪੈਕੇਜ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।