ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਸਿੱਖ ਕੌਮ 16ਵੀਂ ਸਦੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1708 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੈਬਰ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਦਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ 1799 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਲਾਹੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ (1799-1849) ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1819 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ 1834 ਵਿਚ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਰਨਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੋਗਰਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਦਾਖ ਦੀ ਫ਼ਤਹਿ ਨੂੰ ਇਹ ਡੋਗਰਿਆ ਦੀ ਫ਼ਤਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਿੱਖ ਸਨ । ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ? ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਭ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 05 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ (1918-1933) ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੇਇਮਰ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਬਲੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਤਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਕੂਮਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ । ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਨਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਬਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇਗਾ ਜੋ ਚੀਨ ਲਦਾਖ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪੀ.ਐਲ.ਏ ਨੇ ਆਖਿਰ ਐਲ.ਏ.ਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਂਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਉਮਨਿਸਟ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਲਦਾਖ ਲਾਹੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਚੀਨ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੰਡੀਆ ਬੇਵੱਸ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਣਵਾਦੀ ਦਿਮਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਖੂਫੀਆ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾਕ ਦਿਮਾਗ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਕੌਮਵਾਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਦੇਣ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।