ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਜਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਿਥੇ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ” ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ, ਸੋLਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਨਾ ਢਾਹ ਸਕੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਠੰਡ-ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਦਿ ਫਿਰਕੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਠੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੈਂਸਨ ਬੁਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੱਠੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਥੇ ਜ਼ਬਰੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਕਬੀਲੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜਿਥੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੰਦਕੂ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾ-ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾ ਰੁਪਇਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਜਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ । ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ ਧਰਨਿਆ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ।