ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਹਰੇਕ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਓਧਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ʼਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੱਜਾਂ ʼਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਾਕਾਂਤ ਅਤੇ ਏ.ਐਮ.ਬੋਪੰਨਾ ʼਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਯੂ ਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵੈਟਸਐਪ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ʼਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਧਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਛਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂ ਟਿਊਬ ʼਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ʼਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਂਗ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ʼਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਸਲਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਸਰੋਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ 10 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਆਈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ʼਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬੇਹੱਦ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ʼਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੇਵਲ ਲਾਈਕ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਅਲੀ, ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਮਿਆਰੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੰਤੁਲਤ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।