ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 42 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੁਛਿੱਆ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਉਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।