ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) :- ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਸੀ/ਡੀਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ’ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।  ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇਨੀ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਪੂਰਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।

ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।  ਚਿਕੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।  ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਧਾਰਾ 302, 120 ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇਨੀ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।  ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 120 ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਥਾਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।  ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।  ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਈ ਗੈਰ -ਜਮਹੂਰੀ ਢੰੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ।  ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ  ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਉਪਾਅ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ -ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ – 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵੱਲ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ – ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ’ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ  ਇਸਦੀ ਘਾਟ.  ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਝਟਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ.  ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.  ਇਸ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 43 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਅਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।  ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਭਰੇ, ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਮਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ’ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ “ਸੁਧਾਰ” ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇ।  ਇਹ “ਸੁਧਾਰ” ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਨ.  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਕੇਐਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।  ਇਹ 2011 ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ” ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤ.  ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 2002 ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ “ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਅਨਾਜ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ” ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸੀ 2 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਅਨਾਜ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤਖ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  2018 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।  ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।   ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਨਾ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ।

ਚੰਪਾਰਨ-ਵਾਰਾਣਸੀ ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਪਦਯਾਤਰਾ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੈ।  ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੋਟਵਾ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬੇਲਵਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਾਮਪੁਰ ਖਜੂਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।  ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।