ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੇ 25 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਣਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੱਣ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਦੱਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਸਿਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 5 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ 2 ਦਰਜਨ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ 2 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਦੱਣਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਗਠਨ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਇਤਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ‘ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੀੜ੍ਹਤ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਟੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।