ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ 03 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਸੀਸ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਜੋ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਜੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਅਤਿ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸਨ ਵਿਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਕਾਕਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚੇਲੀਆ ਫਾਰਮ ਤੋ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਾਰਾ 147, 323, 324, 336 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਰਡ ਦੇ 302 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਯੂ.ਪੀ. ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਜੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਸੀਸ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆ ਉਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਕਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆ ਤੋ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਮਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਲਾਂਗ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਉਜਾੜਨ ਉਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2013 ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ 60 ਹਜਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜੋ ਉਥੇ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਪੱਕੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ । ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤੇਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਮਲਾਂ ਅਧੀਨ ਇਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਕੇ ਜਾਲਮਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹਾਨ ਰਵਾਇਤਾ ਰਾਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸ਼ੰਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਕੌਮ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।