ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ 8 ਮੁਲਕਾਂ ਰੂਸ, ਇਰਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਕਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਿਨਸਤਾਨ, ਕ੍ਰਿਗਿਸਤਾਨ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਓਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਲਕੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲੇ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ”ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ” ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਕੇ ਇਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ 8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਹਿਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਤਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਿਆ ਤੋ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਸਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਨਕਸਲਾਈਟ, ਕਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਟੀ ਬੁਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋ ਨਿਰੰਤਰ ਮਰਵਾਉਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯੂ.ਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਓਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ”ਰੈਡ ਲਿਸਟ” ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਰਾਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰੈਜਮੈਟ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਦੋ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਥੇ ”ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ” ਦੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ”ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ” ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਕੇ ਇਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।