ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਤੋ ਹੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨਾਂਢ ਦੋਸਤਾਂ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆ ਨੂੰ ਮਾਲੀ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੋਰਚਿਆ ਤੋ ਅਗਵਾਈ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਊਮੈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲਵਾਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜੁਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਸਭ ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾ ਵੀ ਪਾਈਆ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਲਕੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ । ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਵੀਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਤਹਿ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ-ਫਰੇਬ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰਿਆ ਤੋ ਮਿਲੇ ਤੁਜਰਬੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸਮਝੋਤੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ”ਮੀਗਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ” ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਤੋ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ । ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਧੋਖੇ-ਫਰੇਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਉਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰਿਆ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਫ਼ਖਰ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਾਦਗਰਾਂ, ਗੁਰੂਘਰ, ਵਿਰਸਾ-ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਦਾਰਿਆ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ, ਆੜਤੀਏ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ ਦੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਚਹੁਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਉਜਬੇਕੀਸਤਾਨ, ਕਜਾਕੀਸਤਾਨ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੇਮਨਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ । ਕਿਸਾਨ-ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਲਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੇ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਸਿੰਘਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਸ. ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਝੁਲਾਕੇ ਉਸਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 83 ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੋ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ । ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਜਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸਭ ਤੋ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 90-95 ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਨਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵੱਲੋ ਗੈਰ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ।