ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) :- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ 26 ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ 2021 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ 2007 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਛੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ 2021)।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।  ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਦਮਜਾ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਅਸਤੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।  ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਵਿਆਜਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਐਨਡੀਏ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨ ਐਸ ਓ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 77ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।  ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰੰਗਪਟਨਾ ਅਤੇ ਚਡਾਲਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।  ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਰਾਏਪੁਰ ਰੈਲੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੜੀਆਬੰਦ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ 25 ਅਤੇ 26 ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਭਲਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਮਹਾਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਵੱਲ ਸਾਂਝਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਕੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਦੀਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ।  ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੁਅੱਤਲ/ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।