ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।