ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) -: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਫਤਹਿ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਵਾਲੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ।