ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੋ: ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਤਰ ਲੇਟ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਭਾਈਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਿਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜਾ ਸਮੀਖਿਆ ( ਸੈਂਟੈਸ ਰਿਵਿਊ) ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਰਿੱਟ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।