ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਥੋ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਕਰੜੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਏ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਰੰਘਰੇਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਜੋ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜਮੈਟ ਜਿਸਨੇ 1962, 1965, 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਲਦਾਖ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਖ਼ਰ ਵਾਲੀਆ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਤਹਿ ਹੋਈ 33% ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 2% ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰਦਮ ਦੁਸਮਣ ਨਾਲ ਲੋਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਫੌਰੀ 33% ਹੋਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਜਿਥੇ ਇਥੋ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਅਲਟੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਕੇ, ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।