ਦਿੱਲੀ –: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ 6 ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆ ਹੋਣ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਵਲ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕੋ-ਆਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਵੇ ‘ਤੇ ਛੇਵੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੋ-ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਹੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੋਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਯਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੋਜੂਦਾ ਦੋਹਾਂ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਚੀ ‘ਚ ਨਿਕਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।