ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) -: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੋ੍ਰ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋ੍ਰ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਪੋ੍ਰ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫ਼ੌਰਨ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋ੍. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੋ੍ਰ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗੀ।