ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਲਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵੱਲੋਂ 7-8 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਾਵੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੱਜ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਥਿਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਝਵਾਨ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਈਕੋ-ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਲਾਅ ਫੌਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।