ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 14, 19, 21 ਰਾਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਬਸਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਆਰ.ਪੀ.ਆਰ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ, ਅਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹਨ ? ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਕਬੀਲੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਦਹਿਸਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਾਲੀ-ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਚਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਾਬਰ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰ ਸਕਣ । ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19, 21 ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜਿਸਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲਮਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਥੋ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਧਰਾਵਾਂ 14, 19, 21 ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਜਦੋ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਕਬੀਲੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਭ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਾਈਟ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗਰਮਦਲੀਏ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੇ ਬਣਾਉਟੀ ਬਦਨਾਮਨੁੰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆੜ ਹੇਠ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋ ਆਜਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰੀ ਐਲਾਨਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ, ਅਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ।