ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜੋ ਵਾਰਨਸੀ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਂਨ ਉਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਤਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ । ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ‘ਪਲੇਸਿਜ ਆਫ ਵਰਸਿਪ ਐਕਟ 1991’ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਫਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ, ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿਵਲਿੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਫਿਰ ਉਥੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕਤਈ ਨਹੀ ਪੂਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਪਾ, ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਫੋਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਉਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸੀਅਰੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਨਸੀ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਉਥੇ ਸਿਵਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੈਟਰ ਤੋ 10 ਕੰਪਨੀਆ ਮੰਗਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀ । ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਂਖ ਨਹੀ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਮੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 25 ਹਜਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਾਡੇ ਤੋਸਾਖਾਨਾ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਸ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚੋ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਫ਼ੌਜ ਚੁਰਾਕੇ ਲੈ ਗਈ । 1984 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਸਮੇ, ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਉਪਰੰਤ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜਿਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੂਡੀਸੀਅਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਜਿਆਦਤੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।