ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ 41 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ 20.5 ਸਾਲ (6 ਮਹੀਨ ਣ41) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇਂ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7000 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਹਾਜ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਿਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਰਦਲੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”