ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਅਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਝੂਠਾ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜੁੱਟੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 127 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2017 ‘ਚ ਕਾਨਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 67 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਭੂਰਾ ਅਤੇ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਕੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।