ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 2000 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਰਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ,ਸਿੱਖ,ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟੇ,ਕਬੀਲਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀ,ਮਿਹਨਤਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸਟਰ ਦੀ ਧੋਸ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆ `ਚ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸਾਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ । ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਲੇਕਿਨ ਚਾਨਕੀਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਕਰਨਲ, ਮੇਜਰ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਜਰਨਲ ਰਾਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੋਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ । ਉਸ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸਾਂਖਾਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਜਿਵੇ ਤਾਨਾਸਾਹ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਗਸਤਾਪੋ (Gestapo) ਅਤੇ ਸੂਟਜ਼ਸਟੈਫਲ (Schutzstaffel) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਰਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆ ਤੋ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਾਊ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਐਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਵੀ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹੋਏ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 2002 ਵਿਚ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜੋ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਣ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੱਤ-ਬਾਹ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਸੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੋ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਹੈ । ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਰਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।
ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਈਸੈਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਊਂਸ ਵਿਚ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰੂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾਂਯੋਗ ਉਦਮ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਤੋ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਿੰਦੂਰਾਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।